*मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एमडीडीए की कड़ी कार्रवाई, 11 अवैध बहुमंजिला भवन सील, बिना अनुमति निर्माण करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा : उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी*

(रिपोर्ट@संवाददाता)                                    ऋषिकेश/उत्तराखंड भास्कर – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शनिवार को ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में 11 बहुमंजिला अवैध भवनों को सील कर दिया।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि “नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिन लोगों ने मानचित्र स्वीकृति लिए बिना भवन खड़े किए हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।”

 कहां-कहां हुई कार्रवाई।   प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने अखण्ड आश्रम गली नंबर-4, आवास विकास क्षेत्र, विस्थापित कॉलोनी की गली नंबर 10 व 11, हरिद्वार रोड, वीरभद्र रोड और रेड फोर्ट रोड सहित कई इलाकों में कार्रवाई की।

अधिकारियों ने बताया कि सभी निर्माणकर्ताओं को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समयावधि में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई अमल में लाई गई।

 सील किए गए अवैध निर्माणों की सूची।  निर्मल बाग, गली नंबर 11 : मनीष अग्रवाल द्वारा 30×70 फीट क्षेत्रफल पर प्रथम और द्वितीय तल का निर्माण,  गली नंबर 11 : रघुन शर्मा द्वारा 30×50 फीट पर भू-तल और प्रथम तल का अवैध निर्माण,  वीरभद्र रोड : प्रदीप दुबे द्वारा अवैध निर्माण, निर्मल बाग, गली नंबर 10 : रवि द्वारा 30×40 फीट में तीन मंजिला निर्माण,  निर्मल बाग, गली नंबर 11 : विपिन चौधरी द्वारा 30×100 फीट पर स्कूल व कॉलोनी निर्माण, हरिद्वार रोड, कोयल ग्रांट : स्वामी दयानंद महाराज जी द्वारा मानचित्र के विपरीत निर्माण, रेड फोर्ट रोड, स्कूल के पास : सुरेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 25×60 फीट पर तृतीय तल का निर्माण, गली नंबर 4, होटल गंगा अशोक के पास : अनीता पुजारा द्वारा 26×50 फीट पर कॉलोनी निर्माण, निर्मल ब्लॉक बी, गली नंबर 11 : अनुज द्वारा 60×50 फीट क्षेत्र में कॉलम निर्माण,  निर्मल बाग, गली नंबर 11 : सागर द्वारा 20×50 फीट क्षेत्र पर अवैध निर्माण।

 नियमों के पालन का सख्त संदेश।  एमडीडीए अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृति लेना अनिवार्य है, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है।