*वन विभाग की कार्रवाई से ऋषिकेश में हड़कंप, मुख्यमंत्री से मिले भाजपा नेता, सर्वे पर तत्काल रोक और ठोस नीति की उठी मांग*
(रिपोर्ट@ईश्वर शुक्ला) ऋषिकेश/उत्तराखंड भास्कर- वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ऋषिकेश क्षेत्र में की जा रही सर्वे और संभावित कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। इसी क्रम में भाजपा जिला महामंत्री प्रतीक कालिया एवं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ऋषिकेश क्षेत्र में हजारों परिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। लोगों ने अपनी जीवन भर की जमा-पूंजी खर्च कर भूमि खरीदी, मकान बनाए और स्थायी रूप से बसावट की है। अचानक वन विभाग द्वारा किए जा रहे सर्वे से आम जनमानस में दहशत व्याप्त है। प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि जब तक सरकार द्वारा कोई स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायसंगत नीति नहीं बनाई जाती, तब तक जमीनी स्तर पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई या सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए।
भाजपा जिला महामंत्री प्रतीक कालिया ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं, ताकि लोगों को अनावश्यक उत्पीड़न से राहत मिल सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के अधिकारों और हितों की मजबूती से पैरवी करे। उन्होंने यह भी मांग रखी कि प्रभावित क्षेत्रों को वन श्रेणी से बाहर रखने हेतु राज्य मंत्रिमंडल की आपात बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाए।
महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि इस कार्रवाई का सीधा असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने और भूमि नियमितीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने स्पष्ट किया कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया, तो इसका व्यापक सामाजिक और मानवीय असर पड़ेगा।
मुलाकात के दौरान बीजेंद्र सिंह, सुभाष वाल्मीकि, प्रदीप कुमार, त्रिलोक सिंह, चंदन सिंह नेगी, अविनाश सेमल्टी, निखिल बर्थवाल, दिनेश शर्मा, राजेंद्र बिष्ट, गुरविंदर सहित कई स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए शीघ्र निर्णय लेकर ऋषिकेश की जनता को राहत प्रदान करेंगे।
